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देहरादून। 

उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए आयोग का कड़ा पहरा रहेगा। इसके लिए राज्यभर में 2733 टीमों को गठन किया गया है। जो जनपद और विधानसभावार काम करेंगी।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सोमवार को सचिवालय के मीडिया सेंटर में चुनाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वॉयड और स्टेटेस्टिक्स सर्विलांस की तीन-तीन टीमें गठित की जाएंगी। यह टीमें जगह-जगह चेकिंग करेंगी और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकेंगी।  चुनाव के लिए सभी जिलों में एक- एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूप बनाया गया है। सौजन्या के अनुसार 1950 पर काल करके भी लोग अपने मतदान से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।  उन्होंने बताया कि 26 को नामांकन की जांच होगी और 28 तक नाम वापसी हो सकेंगे। 31 जनवरी तक प्रदेश में 7628526 महिला पुरुष मतदाता हैं, जबकि  88600 सर्विस वोटर भी हैं। हालांकि अभी कुछ और मतदाता बढ़ने की उम्मीद है। 

कई गाड़ियों में रिजर्व रहेंगी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन
सभी ईवीएम पर वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी जिनमें बूथवार रिकार्ड दर्ज होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि जगह-जगह वीवीपैट मशीनों की पर्ची निकालकर चेकिंग की जाएगी ताकि पता चल सके कि वो सही आंकड़े दे रही हैं या नहीं। सभी 11235 मतदान स्थलों पर जो ईवीएम लगी हैं, उनमें खराबी या अन्य कोई दिक्कत आने पर तुरंत बदला जा सकेगा। इसके लिए रिजर्व में भी ईवीएम रखी गई हैं।  ये ईवीएम पांचों लोकसभा सीटों में 1100 गाड़ियों में घूमेंगी। इन गाड़ियों  में जीपीएस लगा होगा ताकि इनका दुरुपयोग संभव न हो।

सोशल मीडिया पर प्रचार को लेनी होगी अनुमति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर प्रचार को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंटों पर भी आयोग की नजर रहेगी। उन्हें सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए भी इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा उन्हें इस पर किए जा रहे खर्च को भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा और इसमें भी आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को 75 लाख रुपये तक खर्च करने की इजाजत होगी। इससे ज्यादा पर उल्लंघन माना जाएगा।

 

16 तक बन सकते हैं वोटर
लोकसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में कोई भी वोटर बनने के लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकता है। नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन, अपने बीएलओ, टोलफ्री नंबर 1950 या जिला निर्वाचन से फार्म 6 प्राप्त करने को संपर्क कर सकते हैं। वोटर बनने को आयोग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में देहरादून जिले में प्राप्त कुल 26 हजार आवेदकों में से अधिकांश के नाम वोटर सूची में शामिल हो चुके हैं। 

 

विज्ञापन से देनी होगी मुकदमे की जानकारी 
सौजन्या के अनुसार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें अपनी आय, परिवार तथा अन्य तरह की जानकारी देनी होगी। इसे वे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इस बार खास बात ये है कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं उन्हें इसका खुद प्रचार करना होगा। इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देना होगा ताकि वोट देने वालों को इसकी जानकारी रहे कि वे किसे वोट दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी संपत्ति का इनकम टैक्स की जानकारी देनी होगी।