लखनऊ। 

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की मंगलवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही सुचारु व व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के सभी दलों के नेताओं से सहयोग के आग्रह को दरकिनार कर विपक्षी नेताओं खासकर सपा के नेताओं ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। सपा के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर बेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस कारण विधान परिषद में कार्यवाही स्थगितत भी करनी पड़ी। इसी हो-हल्ला के बीच योगी सरकार ने विधानमंडल दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। दूसरे अनुपूरक बजट का आकार 4210.85 करोड़ रुपये है।

अनुपूरक बजट में बुनियादी ढांचे पर जोर

योगी सरकार ने विधानमंडल दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। दूसरे अनुपूरक बजट का आकार 4210.85 करोड़ रुपये है। दूसरे अनुपूरक बजट में सरकार एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं और सड़कों के लिए संसाधन आवंटित किये हैं। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 500 करोड़ों रुपये और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। अनुपूरक बजट में फरवरी में राजधानी में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो और डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए भी रकम आवंटित की गई है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन के लिए 86.81 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए हडको से लिए गए ऋण का समय से पहले भुगतान करने के लिए 960.94 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। 

प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी सरकार बटुआ ढीला किया है। जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 260 करोड रुपये आवंटित किये गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाते हुए 32.21 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी सरकार ने रकम आवंटित की है। इसके लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में पराली प्रबंधन के लिए ₹25 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। वहीं 23 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन के लिए ₹18.84 करोड़ आवंटित हुए हैं। 

बता दें कि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4,79,701.1 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बीती 23 जुलाई को सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 13,594.87 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। 

सत्ता पक्ष के कारण पहली बार स्थगित हुई विधानसभा

लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ सदन में अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला इस पर भाजपा के कई अन्य सदस्य खड़े हो गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने पहले आधे घंटे और उसके बाद 15 -15 मिनट के लिए सदन दो बार और स्थगित किया। स्थगन के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित सरकार के कई मंत्री विधायक को समझाने का प्रयास करते रहे। 

 

सदन जैसे ही शुरू हुआ सत्ता पक्ष के विधायक खड़े हो गए। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कल 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। सदस्य विधायक एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सदन स्थगित होने के बाद भी विधायक सदन में बैठे रहे। सपा, बसपा व कांग्रेस के विधायक भी सदन में बैठे रहे।

 

सपा का सदन से बाहर और भीतर हंगामा

महिलाओं और कमजोर वर्ग के प्रति अपराधों में बेतहाशा वृद्धि, महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं के अलावा नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा उठाते हुए सपा के विधायकों ने सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के कारण विधान परिषद की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सपा सदस्यों ने फिर नागरिकता संशोधन विधेयक, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। अधिष्ठाता ओम प्रकाश शर्मा ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12.20 बजे तक स्थगित कर दी है। इस दौरान सदन में बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने भी सरकार का विरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वे न वेल में गए और न धरना दिया।