आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन और आधार में से एक ही जरूरी होगी: वित्त मंत्री

आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन और आधार में से एक ही जरूरी होगी। 45 लाख रुपये तक के मकान खरीद के लिए ब्याज पर आयकर छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं स्टार्टअप के लिए जुटायें गए धन की आयकर जांच नहीं होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का जीएसटी परिषद से अनुरोध है। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लिये गये ऋण के 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर आयकर में छूट है।  इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पांच प्रतिशत मिलेगा और 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को देना होगा मात्र 25 प्रतिशत कर देना होगा। 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपये रहा है।
 

स्टैँडअप इंडिया अभियान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल के लिए बुनियादी ढांचे के लिए एक सौ लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। स्टैँडअप इंडिया अभियान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा। हाउसिंग फाइनेंस के नियमन की जिम्मेदारी वापस रिजर्व बैंक को दी जायेगी। दिवालिया कानून और अन्य कानूनों के तहत 2019-20 में रिकॉर्ड चार लाख करोड़ रुपये के जोखिम पड़े ऋण की वसूली जाएंगी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रहेंगे। चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएंगी। 70 हजार करोड़ रुपए बैंकिंग क्षेत्र में डाले जाएगे। पिछले वित्त वर्ष बैंकों का एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुआ।
 

NRI को बिना देरी के मिलेगा वीजा

वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासियों को देश वापसी के बाद 18० दिन का इंतजार किये बिना आधार कार्ड देने का प्रस्ताव है।  शोध को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान का गठन किया जायेगा। सरकार की महिला योजनाएं 'नारी तू नारायणी' पर आधारित है और महिला स्वयं सहायता समूहों का हर जिले में होगा गठन।
 

स्टैंडअप इंडिया के तहत दो साल में 300 से ज्यादा नये उद्यमी उभरे है: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन योजना से जुड़े 30 लाख से ज्यादा श्रमिक जोड़ेंगे। स्टैंडअप इंडिया के तहत दो साल में 300 से ज्यादा नये उद्यमी उभरे है। समाज के वंचितों को कारोबारी बनाने की स्टैंडअप इंडिया योजना सफल रही। स्टार्टअप के लिए विशेष टेलीविजन चैनल जोड़े जाएंगे। श्रम सुधारों पर जोर जारी रहेगा। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिंटिग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वचुर्अल रियलिटी पर फोकस होगा। खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। स्फूर्ति के तहत 50 हजार शिल्पकारों को जोड़ने के लिए 100 नये क्लस्टर बनेंगे। रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए बड़ी योजना शुरू की जायेगी और उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गये जिससे 18341 करोड रुपये की बचत हुई। 
 

'मेक इन इंडिया' के बाद मोदी सरकार लाई 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम, वित्त मंत्री ने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वह एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है। देश के तीन उच्च शिक्षण संस्थानों की गिनती दुनिया के 200 प्रमुख संस्थानों में होने लगी है। देश में विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये आकर्षित किया जायेगा और इसके लिए विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने हेतु 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू करेगी। राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा। एस्पायर योजना के तहत 80 आजीविका कारोबार इन्क्यूबेटर और 20 टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाएगें जिनसे कृषि- ग्रामीण क्षेत्र में 75 हजार नये कारोबारी बनेंगे। मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी देने का प्रस्ताव है। युवाओं को गांधीवादी मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 'गांधी पीडिया' तैयार किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। नागरिक उडड्यन, मीडिया, एनीमेशन और बीमा क्षेत्र को और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोलने पर विचार होगा। 
 

जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे: सीतारमण

सीतारमण ने कहा कि जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे और 2024 तक 'हर घर जल' का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य है। अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा। 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद है।
 

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर अंत्योदय हमारा लक्ष्य है: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। अन्नदाता को ऊजार्दाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलायेंगे। उन्होंने कहा कि 97 प्रतिशत गांवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया, शेष गाँवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रोनिक जरुरतों को पूरा करने के कोष के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना टीम है। 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जायेगा।
 

2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा। मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं मकान किराये पर देने-लेने से संबंधित कानूनों में सुधार होगा। देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव है। जीएसटी पंजीकृत अति लघु , लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया।  बुनियादी ढ़ांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कापोर्रेशन की स्थापना की जाएगी।  गांव ,गरीब और किसान सरकार की सभी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दू है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।
 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

सीतारमण ने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत है। एक करोड़ रुपए तक का ऋण छोटे उद्योगों को दिया जा रहा है। कारोबारियों को प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ रुपए की जरुरत है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत माला, सागरमाला और उडान परियोजनाओं को देंगे व्यापक रूप से। कनेक्टिविटी बढाने के लिए भारत माला, सागरमाला और उडान परियोजनाओं को देंगे व्यापक रूप से। समाज सेवी संस्थान सेबी में पंजीकरण कराकर इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड के जरिये पैसे जुटा सकेंगे, इनके लिए बनेगा सोशाल स्टॉक एक्सचेंज। 
 

सरकार ने जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया के तौर पर कार्य किया : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां, ब्लू इकॉनोमी, अतंरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चंद्रयान और सेटेलाइट कार्यक्रमों पर खासतौर पर ध्यान दिया गया। खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया। सरकार ने जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया के तौर पर कार्य किया। 

गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ आधुनिक बैटरी और पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों पर ही मिलेगी सरकार की ओर से छूट मिलेगी और उम्मीद हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का परिचालन हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिमार्ण पर जोर दिया गया है और गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे। 

पांच साल में अर्थव्यवस्था का आकार 10 खरब डॉलर बढ़ा है: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर पर पहुंच जाएगी और पांच साल में अर्थव्यवस्था का आकार 10 खरब डॉलर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर रहेगा और 2014-2019 के दौरान केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है।  सत्ता में भाजपा की वापसी उज्ज्वल और स्थिर नये भारत की उम्मीद है।

दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री

भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री

भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री

भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री
 

हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है: वित्त मंत्री

हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है: वित्त मंत्री

आज लोग मेक इन इंडिया को समझते है : वित्त मंत्री

आज लोग मेक इन इंडिया को समझते है और डिजिटल इंडिया को हर कोने तक पहुंचाया जाएगा: वित्त मंत्री

उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है: वित्त मंत्री

उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है. हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं हैं :

2014-19: खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया गया: वित्त मंत्री

2014-19: खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया गया: वित्त मंत्री

इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, सभी वर्गों के मतदाताओं का साथ मिला: वित्त मंत्री

इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, सभी वर्गों के मतदाताओं का साथ मिला: वित्त मंत्री

हमने केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है: वित्त मंत्री

2014-2019: हमने केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है: वित्त मंत्री

हम आर्थिक विकास बढ़ाने का काम कर रहे : निर्मला सीतारमण

हम आर्थिक विकास बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है। हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं: निर्मला सीतारमण

कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी, थोड़ी देर में सदन में होगा पेश

कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी, थोड़ी देर में सदन में होगा पेश

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Union cabinet approves #Budget2019 . It will be presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman at the Lok Sabha shortly.

 

बजट से पहले सेंसेक्स 119.15 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला

बजट से पहले सेंसेक्स 119.15 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 40,027.21 पर खुला

अनुराग ठाकुर ने बजट 2019 से पहले पूजा अर्चना की

दिल्ली: अनुराग ठाकुर ने बजट 2019 से पहले पूजा अर्चना की।

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Delhi: MoS Finance Anurag Thakur offers prayers ahead of #Budget2019. Finance Minister Nirmala Sitharaman to present the Budget at 11 am in Lok Sabha today

जल संरक्षण पर जोर

अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा आरंभ किए गए उद्यमों को सहायता प्रदान की भी पहल कर सकती हैं। जल संरक्षण पर सरकार के जोर तथा 2024 तक हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के साथ बजट में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है। 

सीमित हो सकती है खाद्य सब्सिडी

विशेषज्ञों के अनुसार बजट में सरकार खाद्य सब्सिडी को सीमित करने के लिए कदम उठा सकती है। इसके साथ रोजगार सृजित करने वाली नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और केवल वित्तीय सहायता के लिए काम कर रही छोटी इकइयों को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जा सकता है।

आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना होगा

यह बजट वैश्विक आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 तक गिर गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से सात प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।

रोजगार और अर्थव्यवस्था पर होगा फोकस

वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया जाएगा। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिए कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गई थी। फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है। 

राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने और चुनावी वादों की दिशा में करनी होगी पहल

सरकार के समक्ष एक तरफ राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत होगी तो दूसरी तरफ चुनावों में जनता से किये गये वादों को पूरा करने की दिशा में पहल करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों से पहले जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने और लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है।

स्टार्टअप को प्रोत्साहन पर बजट में हो सकता है कुछ खास

स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिये उनके लिये कर नीति को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किये जाने की उम्मीद है। 

जल संरक्षण पर बजट में हो सकता है विशेष ऐलान

जल संरक्षण पर सरकार के जोर तथा 2024 तक हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के साथ बजट में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये जाने की संभावना है।

एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को मदद की पहल

बजट में अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा आरंभ किये गये उद्यमों को सहायता प्रदान की भी पहल कर सकती हैं। आम चुनावों के लिये जारी घोषणापत्र में भाजपा ने इसका वादा किया था।

खाद्य सब्सिडी को सीमित करने के लिये कदम उठा सकती है सरकार

विशेषज्ञों के अनुसार बजट में सरकार खाद्य सब्सिडी को सीमित करने के लिये कदम उठा सकती है। इसके साथ रोजगार सृजित करने वाली नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और केवल वित्तीय सहायता के लिये काम कर रही छोटी इकइयों को हतोत्साहित करने के लिये कदम उठाया जा सकता है।

बजट में निवेश के नियमों को उदार बनाने पर जोर हो सकता है

इसमें निजी क्षेत्र का निवेश, मांग और निर्यात बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त मंत्री निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने के प्रस्ताव कर सकती हैं।

आर्थिक समीक्षा में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने पर रहा जोर

4 जुलाई को पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिये सतत रूप से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत होगी।

वैश्विक आर्थिक नरमी के बीच बजट

यह बजट वैश्विक आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच आ रहा है।